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इसी जून के महीने में मोदी सरकार कह रही थी कि UPI पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, एकदम फ्री है, अगस्त महीने में सरकार बिना चर्चा के लोकसभा में विधेयक पास करती है और सितंबर में नोटिफिकेशन आता है कि 15 अक्तूबर से व्यापारी UPI से 2000 से ज़्यादा लेंगे तो चार्ज देना होगा। जून से लेकर सितंबर के बीच क्या हो गया? क्यों पेट्रोल डीलर संघ का कहना है कि UPI से 2000 से अधिक का तेल भराने पर 5 रुपया का चार्ज उन्हें मंज़ूर नहीं है। उनकी मार्जिन पहले से ही कम है और अब ऊपर से पाँच रुपये का टैक्स। सरकार ने सामने आकर प्रेस कांफ्रेंस क्यों नहीं की? वित्त मंत्री को क्यों नहीं लगा कि सारे सवालों के जवाब देने के लिए प्रेस कांफ्रेंस बुलानी चाहिए? उम्मीद है आप यह वीडियो पूरा देखेंगे।
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