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क्या एक बार फिर देश में नोटबंदी होने वाली है? क्या ₹500 के नोट बंद किए जा सकते हैं? 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के 10 साल पूरे होते ही NDA के सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़े नोटों को बंद करने की मांग दोहराकर नई बहस छेड़ दी है।
चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि भ्रष्टाचार, काले धन और चुनावों में पैसे के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ₹500 और ₹2,000 जैसे बड़े नोटों को चलन से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने ₹100 और ₹200 के छोटे नोटों तथा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की वकालत की है।
लेकिन सवाल है कि क्या 2016 की नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब हुई? RBI के अनुसार उस समय बंद हुए नोटों का लगभग 99.3 प्रतिशत मूल्य वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आया था। दूसरी तरफ UPI और डिजिटल पेमेंट के तेजी से विस्तार के बावजूद देश में नकदी का चलन भी बढ़ा है।
इसी बीच कांग्रेस नोटबंदी के दस साल पूरे होने पर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रही है। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग राजनीतिक मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती दे रखी है।
क्या मोदी सरकार फिर नोटबंदी जैसा कदम उठा सकती है? बड़े नोटों को बंद करने से भ्रष्टाचार रुकेगा या आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी? दस साल बाद देश की अर्थव्यवस्था और नकदी की क्या स्थिति है?
इन्हीं सभी महत्वपूर्ण सवालों और चंद्रबाबू नायडू के ताजा बयान का विस्तृत विश्लेषण देखिए Online News India के Editor-in-Chief Dharmendra Singh (धर्मेंद्र सिंह) की इस Exclusive Report में।
आपकी राय क्या है? क्या ₹500 के नोट बंद होने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।
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Will India face another demonetisation? Could ₹500 currency notes be discontinued? Ten years after the historic demonetisation announcement of November 8, 2016, Andhra Pradesh Chief Minister and NDA ally N. Chandrababu Naidu has renewed his demand to withdraw high-denomination currency notes.
Chandrababu Naidu has called for removing ₹500 and ₹2,000 notes from circulation while promoting ₹100 and ₹200 notes, digital payments and technology-driven transactions to tackle corruption and the misuse of money in elections.
But did India’s 2016 demonetisation achieve its objectives? According to the Reserve Bank of India (RBI), approximately 99.3% of the value of demonetised notes returned to the banking system. Despite the rapid growth of UPI and digital payments, the amount of cash in circulation has also increased significantly.
Meanwhile, the Congress party has questioned the economic impact of demonetisation on its 10th anniversary. Rahul Gandhi has also challenged Prime Minister Narendra Modi to an open political debate on separate issues.
Will the Modi government consider another currency ban? What would happen if ₹500 notes were discontinued? Can removing high-value banknotes really reduce corruption?
Watch this exclusive political and economic analysis by Online News India Editor-in-Chief Dharmendra Singh, covering Chandrababu Naidu’s latest demand, the legacy of demonetisation, RBI data, rising cash circulation and the political debate surrounding Narendra Modi and Rahul Gandhi.
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